शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी आणि राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक १८ जूनला मुंबईत होणार असून त्यात उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा पक्षप्रमुखपदी निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना फुटीनंतर आणि ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत २३ जानेवारी २०२३ रोजी संपल्यानंतर प्रथमच ही बैठक होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून उन्हाळी सुट्टीनंतर जुलैमध्ये ती सुनावणीसाठी येईल. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयानुसार शिंदे गट हाच मूळ शिवसेना पक्ष आहे. अंधेरी व कसबा पोटनिवडणुकीच्या वेळी आयोगाने ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) असे नाव आणि मशाल निवडणूक चिन्ह दिले आणि न्यायालयाने तो निर्णय पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदाची मुदत संपल्याने आणि
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर कार्यवाही सुरु केल्याने कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ठाकरे गटाने पावले उचलली आहेत.
ठाकरे यांनी राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यांची लोकशाही पध्दतीने निवड झाली पाहिजे, असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांपुढील सुनावणी, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे कोणत्याही कायदेशीर व तांत्रिक त्रुटी राहू नयेत, यासाठी कार्यकारिणी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आवश्यक ठराव आणि कार्यकारिणी सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाईल. आमचा गट हीच मूळ शिवसेना असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख म्हणून ठाकरे यांची निवड केल्यास आणि कार्यकारिणी व पदाधिकाऱ्यांची निवड केल्यास शिवसेना मूळ पक्षावरील अधिकार सोडल्याचा निष्कर्ष काढला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करुन त्याबाबतचे तपशील ठरविले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिवसेना राष्ट्रीय, राज्य कार्यकारिणी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी तालुका पातळीपासूनच्या सुमारे तीन-साडेतीन हजार प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. वरळी येथील राष्ट्रीय क्रीडा केंद्रांत ही बैठक होईल. शिवसेनेचा वर्धापनदिन १९ जूनला होणार असून ठाकरे यांची षण्मुखानंद सभागृहात सभाही होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागविला
विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेविषयीच्या ५४ याचिकांवर नोटीसा पाठवून कार्यवाही सुरु केली असून महाधिवक्ता (अॅडव्होकेट जनरल) वीरेंद्र सराफ यांचा सल्ला मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुशंगाने कशापध्दतीने सुनावणीचे कामकाज व्हावे, आमदारांकडून पुरावे मागविण्यात यावेत, मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाबरोबरच आणखी कोणत्या बाबी आणि पुराव्यांची छाननी केली जावी, आदी मुद्दय़ांवर महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.