२०२१-२२ या वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांमध्ये ०.८ टक्के तर उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २.९ टक्के नोंदवण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीगडसह देशातील काही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस’ या यंत्रणेद्वारे राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब पुढे आली आहे. ही यंत्रणा देशातील इतर राज्यातील शिक्षण, शाळेशी संबंधित घटक आणि त्याच्या संसाधनांबद्दल शाळेचे तपशील गोळा करते. महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शाळा गळतीचे प्रमाण प्राथमिकमध्ये ०.८ तर उच्च माध्यमिकमध्ये २.९ टक्के नोंदवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रापेक्षा शेजारच्या मध्यप्रदेशमध्ये (प्राथ. ४.५ टक्के आणि उच्च माध्यमिक १४ टक्के), छत्तीसगड (प्राथ. २ टक्के, उच्च माध्य. ५.९ टक्के) झारखंड (प्राथ. २.९ टक्के, उच्च माध्य. ५.४ टक्के) या राज्यात गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. ओरिसामध्ये प्राथमिकचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी (०.४ टक्के) तर उच्च माध्यमिकमध्ये अधिक (८.८ टक्के) आहे. कर्नाटकमध्ये गळतीचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. प्राथ. ०.७ टक्के तर उच्च माध्य.चे प्रमाण १.८ टक्के आहे.०१८-१९ या वर्षापासून केंद्र शासन शालेय शिक्षणासाठी एकीकृत समग्र शिक्षण योजना राबवत आहे. सर्व मुलांना समान शिक्षण मिळावे हा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेतून शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदानही राज्य सरकारला दिले जाते. त्यातून शाळांच्या सोयी-सुविधांसह इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचाही समावेश असतो. याशिवाय १६ ते १९ वर्षे वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील मुलांना त्यांचे अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला दोन हजारांची मदत केली जात असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीत नमूद केले आहे.