‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेसाठी आरे वसाहतीत उभारण्यात येत असलेल्या कारशेडसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) तीन कोटी ८१ लाख रुपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे.
‘एमएमआरसी’च्या प्रस्तावित आरे कारशेडला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेला. २०१५ ते २०२३ दरम्यान कारशेडसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईसाठी ‘एमएमआरसी’ला तीन कोटी ८१ लाख रुपये खर्च करावे लागले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ‘एमएमआरसी’कडे याविषयीची माहिती मागितली होती. ही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता, मात्र प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अखेर ‘एमएमआरसी’ने गलगली यांना नुकतीच न्यायालयीन खर्चाची संपूर्ण माहिती दिली.
या माहितीनुसार आरे कारशेड संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांसाठी ३० डिसेंबर २०१५ ते ९ जानेवारी २०२३ या कालारवधीत तीन कोटी ८१ लाख ९२ हजार ६१३ रुपये खर्च करण्यात आले असून सर्वाधिक, १.१३ कोटी रुपये यापूर्वीचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता ॲड आशुतोष कुंभकोणी यांना देण्यात आले आहेत. तर ॲड. अस्पी चिनॉय यांना ८३.१९ लाख रुपये, ॲड. किरण भागलिया यांना ७७.३३ लाख रुपये, ॲड. तुषार मेहता यांना २६.४० रुपये, ॲड. मनिंदर सिंह यांना २१.२३ लाख रुपये, ॲड. रुक्मिणी बोबडे यांना सात लाख रुपये, चितळे ॲण्ड चितळे यांना ६.९९ लाख रुपये, ॲड. शार्दूल सिंह यांना ५.८१ लाख रुपये, ॲड. अतुल चितळे यांना ३.३० लाख रुपये, ॲड. जी डब्लू मत्तोस यांना १.७७ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. हा खर्च आणि वकिलांना देण्यात आलेले शुल्क अधिक असल्याने याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.