कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हाने राज्यसरकारकडे १ हजार ८९४ कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यापैकी ९९५ कोटींच्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात धुपप्रतिबंधक बंधारे, बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, दरड प्रवण क्षेत्रातील उपाययोजना यासारख्या कामांचा समावेश आहे.
राज्यसरकारने कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेसाठी साडेतीन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते. निसर्ग, तौक्ते वादळे आणि अतिवृष्टीमुळे येणारे पूर यासारख्या आपत्तींचा कोकणाला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अनुशंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली होती. यानंतर १ हजार ८९४ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव राज्यसरकारकडे सादर करण्यात आले होते. यापैकी ९९५ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून निधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
यात खारभूमी योजना आणि धुपप्रतिबंधक योजनांच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बहुउद्देशीय निवारा केंद्रांसाठी १४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. तर तालुका मुख्यालये आणि इतर महत्वाच्या गावांमध्ये भूमिगत विद्यूत वाहिन्या टाकण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मार्गी लागणार आहेत.
या शिवाय महाड परिसरातील पूर समस्या निवारणासाठी सावित्री नदीतील गाळ काढणे, महाड शहरालगत नदी किनाऱ्यावर संरक्षक भिंतीची उभारणी करणे, महाड नगर परिषद परिसरात आपत्कालीन सोयीसुविधा निर्माण करणे, यासारखी कामे केली जाणार आहेत.
अलिबागप्रमाणे, मरुड, श्रीवर्धन, उरण, महाड, पेण, रोहा, तळा, म्हसळा, पोलादपूर अशा ११ तालुक्या मुख्यालयांमधील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यासाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यास मंजुरी मिळाली आहे. किनारपट्टीवरील तालुक्यात तातडीने ही कामे हाती घेतली जाऊ शकणार आहेत.