करोनाचा संसर्ग आणि धोका आता कमी झाला आहे. पण ज्यावेळी करोनाचा संसर्ग वाढला होता त्यावेळी तुरुंगातून अनेक कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आलं होतं. मात्र, आता एक मोठी माहिती समोर आली आहे. बरेच कैदी तुरुंगात परतलेलेच नाहीत. जवळपास ४५१ कैदी पॅरोल संपूनही तुरुंगात परतले नसल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी कैद्यांना गेल्या महिन्यात नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर तुरुंग प्रशासनाकडून फरार कैद्यांविरोधात ३५७ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
करोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ज्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी आहेत, अशा कैद्यांना सोडण्यात आलं होतं. यात खटला सुरू असलेल्या आरोपींना आणि ७ वर्षे किंवा त्याहून कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मार्च २०२० च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या तुरुंगात ३५ हजार कैदी होते.
कैद्यांना सोडण्याच्या योजनेनुसार १४, ७८० जणांना तुरुंगातून तात्पुरता सोडलं गेलं होतं. यात ४,२३७ दोषींचा समावेश होता. यांना इमर्जन्सी पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडलं गेलं होतं. कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा तुरुंगात येण्यास सांगण्यात आलं होतं. पण अजूनही ४५१ दोषी तुरुंगात परतलेले नाहीत. या प्रकरणी ३५७ एफआयआर दाखल केले गेले आहेत. तसंच अशा कैद्यांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती तुरुंग प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत अशा कैद्यांचा पाठपुरवा घेत आहोत. आणि त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक दोषींनी आपला पत्ता बदलला आहे. काही घरी आढळून आले नाहीत. तर काही अतिशय दुर्गम भागातील आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त महासंचालक (तुरुंग) अमिताभ गुप्ता यांनी दिली.
अंतरिम जामिनावर, तात्पुरता दिलेल्या पॅरोलवरील कैद्यांनी तुरुंगात परतावं, असा आदेश गेल्या वर्षी ४ मे रोजी गृह विभागाने जारी केला होता. तसंच जे कैदी परतणार नाहीत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची सूचनाही तुरुंग प्रशासनाला करण्यात आली. करोना काळात पॅरोलवर किंवा जामिनावर सुटलेल्या कैद्यांना आणि आरोपींना स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याची सूचना करण्यात आली होती. ज्यांनी याचे पालन केले नाही त्यांच्याविरोधात कलम २४४ गुन्हा दाखल करण्यास गृह खात्याने सांगितलं होतं. आर्थर रोड तुरुंगात कैद्यांमधील करोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे समोर आल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या उच्चस्तरीय पॅनेलने १७ हजार कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा सल्ला दिला होता.