सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) जुन्या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना (एसआरए) मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने हा महत्वाचा प्रश्न असून मुंबईतील हजारो झोपडपट्टीवासियांना त्याचा लाभ होऊ शकेल.
केंद्रीय पर्यावरण आणि कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर‘ निवासस्थानी शुक्रवारी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात सीझेडएमपी ( कोस्टल झोन मँनेजमेंट प्लँन) च्या नियमांनुसार झोपु प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येत होती. पण नवीन नियमावलीत ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. मुंबईतील हजारो झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी सीआरझेड क्षेत्र नियमांचाही अडथळा आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जुन्या नियमावलीनुसार झोपु योजनांना मान्यता देण्याची विनंती फडणवीस यांनी यादव यांना केली आणि ती मान्य करण्यात आली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. नागपूरमधील बुटीबोरी येथे ५०० खाटांचे कामगार विमा योजनेचे (ईएसआयसी) रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावासही यादव यांनी मान्यता दिली.