नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ जानेवारीपासून सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.
कोणत्या सेवा उपलब्ध?
जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.
सेवाहमी कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नजीकच्या काळात सुमारे एक हजाराच्या आसपास सेवा ऑनलाइन व कालमर्यादेत देण्याचा प्रयत्न आहे.