नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. राणेंच्या मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्याचे निर्देश मनपाला देण्यास उच्च न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिला आहे. शिवाय नारायण राणेंना तब्बल १० लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आता राणेंच्या बंगल्यावर हातोडा नव्हे, बुल्डोझर फिरणार असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राणेंच्या सात मजली ‘अधीश’ बंगल्यावर तिप्पट अवैध बांधकाम केलं असल्यामुळं या प्रकरणी न्यायालयानं खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे राणेंना मिळालेला मोठा धक्का आहे. कारण, त्यांचा पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतर आता राणे यांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीनं केलेल्या दुसऱ्या अर्जावरही कटू निर्णय देण्यात आला आहे.
राणे यांच्या कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी काही कालावधीची मागणीही केली होती. पण, न्यायालयानं तो कालावधीही दिलेला नाही. त्यामुळं राणे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचेपत्यंत इथं Mumbai BMC कारवाईची पावलं उचलू शकते अशीच चिन्हं दिसत आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
नारायण राणे यांचा मुंबईतल्या जुहू इथं अधीश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. तारा रोडवर असलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दिली होती.