महाविकास आघाडी सरकार मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेतच. मात्र, राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत गुरुवारी महत्वाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील दुकाने, सर्व आस्थापना यावर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयकही मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आज मराठी भाषेसंदर्भ महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
विधीमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारने आज विधानसभेत राजभाषा विधेयक मंजूर केले. या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये कामकाजाची भाषा मराठी होणार आहे. शाळांमध्ये सर्व बोर्डात मराठी बंधनकारक असणार आहे.
सरकारी आणि राज्यातील सर्व महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. राज्यातील सर्व कार्यालयामध्ये तसेच राज्यात असलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयातही मराठी भाषा सक्तीची होणार आहे. हे विधेयक विधिमंडळात बहुमताने मंजूर झाले.राज्याचे भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयक सभागृहात आणले. यावेळी निवेदन करताना ते म्हणाले, मराठीबद्दल सजग असणारे अनेक लोक सुचना करतात. त्या सूचनेच्या माध्यमातून सर्व त्रुटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मेट्रोच्या परिक्षा केवळ इंग्रजी भाषेत घेतल्या. कारण त्यावेळी नियम नव्हता. मात्र, आता या सगळ्या पळवाटा संपतील, असे ते म्हणाले.
गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता. आता हा शब्द अंतर्भाव केल्यामुळे केंद्राची राज्यातील कार्यालय ते राज्यातील सर्व कार्यालयात मराठी भाषा अनिवार्य असेल. तसेच, सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी ‘जिल्हा भाषा समिती’ तयार करण्यात आली आहे. ते प्रकरण तडीस लावण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर असेल. त्यामुळे अंतर्गत वाद विवाद होणार नाही. या विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.