मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयाला जनतेमधून विरोध होत आहे. मनसेनेही यावरून टीका केलीय. तर आता भाजपनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री यांची काय मजबुरी आहे हे माहीत नाही, असे म्हटलंय. माझे पालक कामगार होते. दत्ता सामंत यांच्या गिरणी कामगारांच्या संपामध्ये एक लाख घरे उद्धवस्त झालेली मी पाहिली आहेत. तीच परिस्थिती आता एसटी कामगारांवर आली आहे.
ठाकरे सरकार हे सरकार आहे की दगड आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा. वाटल्यास याचे सर्व श्रेय तुम्ही घ्या. त्यांना 4 पावले मागे घ्यायला सांगा आणि तुम्ही 2 पावले मागे घ्या, पण त्यांचा हा प्रश्न सोडवा.
देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनेचे दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री होते. त्यांनी मंत्री म्हणून चांगले काम केले होते. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपात त्यांची मदत घ्यायला हवी होती. पण, ते दिवाकर रावते सध्या कुठे आहेत? असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय का घेतला? मुख्यमंत्री यांची काय मजबुरी काय आहे हे मला माहीत नाही. आमदार पळून जातील म्हणून आमदाराना घरे दिली जात आहेत का? आधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, एसटीला पैसे द्या, मग आमदारांना घरे द्या अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, आम्ही आमची घरे उभी करताना भ्रष्टाचार करून केली नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला.
भाजप आमदार राम कदम यांनीही या घोषणेला विरोध करताना मोफत घरे द्यायची असतील तर ज्यांनी कोरोनामध्ये जीवावर उदार घेऊन काम केलं. अनेक नर्सेस, डॉक्टर यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांना तसेच, आशा वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस यांना मोफत घरे द्या, अशी मागणी केलीय.