विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं (ST Bus Strike) हत्यार उपसलं आहे. यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहे. राज्य सरकारने संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं असलं तरी कर्मचारी माघार घेण्यास तयार नाहीत. आज उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीबरोबर एसटी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत तरी संपावर तोडगा निघणार का? याकडे सगळ्यांच लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही पुन्हा एकदा संप मागे घेत चर्चा करण्याचं आवाहन केलं आहे. हाय कोर्टाने जे निर्देश दिले होते, त्यानुसार एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीत मुख्य सचिव, परिवहन सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, अशा तीन सदस्यांची समिती विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती.
आम्ही सुरुवातीपासून ही भूमिका घेतली होती की कर्मचाऱ्यांचं जे काय म्हणणं आहे ते समितीसमोर मांडावं आणि समितीचा जो काही अहवाल असेल तो आमच्यावर बंधनकारक असेल. या संसदर्भातील बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षांखाली आज संध्याकाळी बैठक होणार आहे अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
काल झालेल्या सुनावणीमध्ये हाय कोर्टाने आपली बाजू समितीसमोर मांडायला सांगितली आहे. त्यांची बाजू ऐकून ज्या काही गोष्टींवर अभ्यास करायचा आहे, तो करुन मुख्य सचिव आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करतील, या संदर्भातील ही बैठक असल्याचं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
गेले कित्येक दिवस हा संप सुरु आहे. मी कर्मचाऱ्यांना हेच सांगतोय आपला जो प्रश्न आहे तो चर्चेच्या माध्यमातून मांडला पाहिजे, विलीनीकरणाचा मुद्दा हा उच्च न्यायालायने नेमलेल्या समितीच्या समोर आहे. त्याव्यतिरिक्त जे काही प्रश्न असतील त्यासाठी चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. मी सतत आवाहन करतोय पण कर्मचारी एकाच मुद्द्यावर अडून आहेत जो मुद्दा समितीसमोर आहे. हा प्रश्न फक्त चर्चेतूनच सुटू शकतो. संप मागे घ्यावे, चर्चेला यावं, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं आहे.
जे कर्मचारी रोजंदारीवर आहेत, ते कर्मचारीही संपावर आहेत. त्यांनीतरी कामावर यावं, त्यांना नोटीस दिलेली आहे. गोपीचंद पडळकर , सदाभाऊ खोत यांच्याशी दोनवेळा बोललो, त्यांना प्रस्ताव दिले, याबाबत कामगारांशी बोलून याबाबत सांगतो असं सांगून ते गेलेले आहेत. कामगारांना समजवण्यात ते कदाचित अयशस्वी होत असतील, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.