समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळिवण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेल्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाला राजकीय पक्षांनी विरोध केलेला असताना आता पालिकेने या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्याचे ठरवले आहे. दररोज २०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० कोटी लिटर पाणी मिळविण्याची क्षमता असलेल्या या मूळ प्रकल्पाची क्षमता ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्याचा पालिकेचा विचार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे येत्या काळात राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सत्ताधारी शिवसेनेने पालिकेच्या माध्यमातून आखला आहे. तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला सर्व राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. हा प्रकल्प म्हणजे निवडणुकीपूर्वीची घोषणा असल्याची टीका पालिकेतील अन्य राजकीय पक्षांनी केली होती. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती व सभागृहात फेब्रुवारी महिन्यात घाईघाईने मंजूर केला होता. त्यावेळी राजकीय पक्षांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली होती. आता या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी सल्लागार नेमण्याकरीता पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाने निविदा मागवल्या आहेत.
मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना १० ते १५ टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागते. त्यातच येत्या काळात मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. त्यामुळे पालिकेने गारगाई पिंजाळ हे धरण प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. मात्र या प्रकल्पांना अद्याप वेग आलेला नसताना आता पालिकेने समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे. शिवसेना नेते पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अट्टहासामुळे पालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
एका इस्रायली कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावावरून पालिकेने आता हा तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे. त्याकरिता मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत उपलब्ध असलेल्या १२ हेक्टर जागेवर संयंत्र उभारले जाणार आहे.
पालिकेमध्ये लघुत्तम निविदाकाराला काम देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी इस्रायली कंपनीला मूळ सूचक म्हणून नेमले आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम त्याच कंपनीला देण्यात येणार असून त्याकरिता पालिका साडेपाच कोटी रुपये देणार आहे. तसेच मसुदा निविदा बनवण्यासाठी ४० लाख रुपये दिले जाणार आहते. मात्र प्रकल्प रद्द झाल्यास हे पैसे कंपनीने पालिकेला परत करायचे आहेत.
दर दिवशी २० कोटी लिटर पाण्याचे नि:क्षारीकरण करता येणार. त्याचा विस्तार ४० कोटी लिटरपर्यंत करता येणार.
या प्रकल्पासाठी ६ हेक्टरची जागा आवश्यक असून विस्तार केल्यास ८ हेक्टर जागेची गरज लागणार आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवण्यास ८ महिने व प्रत्यक्ष बांधकामास ३० महिने कालावधी लागू शकतो.
या प्रकल्पाचा ढोबळ अंदाजित खर्च ३५२० कोटी रुपये इतका आहे. त्यात १६०० कोटी रुपये भांडवली खर्च व १९२० कोटी रुपये हा प्रचालन व परिरक्षण खर्च आहे.
शुद्ध पाण्याच्या प्रति किलोलिटरसाठी सुमारे ताशी ४ किलोवॅट इतक्या विजेची आवश्यकता आहे. विजेसाठी येणारा खर्च पालिका देणार आहे.