नियतकालिकांच्या दिवाळी अंकांसाठी प्रकाशकांची धावपळ सुरू असताना सवलतीच्या दराने टपाल सेवा देण्यास टपाल खात्याने नकार देऊन नियतकालिकांचा सवलतीचा परवाना रद्द केला आहे.
दिवाळी अंकांच्या वितरणाची सर्व तयारी झालेली असताना सवलत रद्द झाल्याने अंक वाचकांपर्यंत कसे पोहचवायचे, असा प्रश्न प्रकाशकांपुढे निर्माण झाला आहे. परवाना रद्द झाल्याने प्रकाशकांना भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. वृत्तपत्र नोंदणी निबंधक (रजिस्ट्रार फॉर न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली) यांच्याकडे नियतकालिकांची नोंदणी केल्यानंतर सवलतीच्या दराने वितरणासाठी टपाल खाते परवाना देते. नोंदणी प्रमाणपत्रात झालेले बदल अद्ययावत नसल्याचे कारण देऊन, टपाल खात्याने परवाना रद्द करीत असल्याच्या नोटिसा प्रकाशकांना पाठवल्या आहेत. नियतकालिकांची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन पुन्हा सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी मराठी नियतकालिक परिषदेने पुण्याच्या पोस्ट मास्तर जनरल जी. मधुमिता दास यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. याबाबत माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही करू, असे आश्वासन दास यांनी दिले आहे.
पुणे शहरातील अनेक नियतकालिकांच्या लाखो प्रती वितरित करण्यामध्ये या नोटिसांमुळे अडथळा निर्माण झाला असून, आधीच संकटात असलेली नियतकालिके आणखी अडचणीत सापडली आहेत. राज्यात अन्यत्र कुठेही अशी कारवाई होत नसताना केवळ पुण्यातच अशी कारवाई का केली जात आहे, असा सवाल परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सागर देशपांडे आणि सरचिटणीस भालचंद्र कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला.
‘वृत्तपत्रांचे निबंधक यांच्या कार्यालयात दोन वर्षांपासून संथगतीने काम सुरू असल्याने अनेक नियतकालिकांना अद्ययावत प्रमाणपत्रे मिळू शकलेली नाहीत. टपाल खाते आणि वृत्तपत्र नोंदणी या दोन्ही विभागांत समन्वय नसल्याने असे प्रसंग वारंवार घडत आहेत. राज्य सरकारची शेतकरी, किशोर, कृषी पणन मित्र, जीवन शिक्षण ही नियतकालिके, तसेच साधना, वनराई, निरोप्या, कार्पोरेट सिटिझन, दिलीपराज वृत्त, हिंदूबोध, मधुमित्र, याज्ञवल्क्य परिवार, योगेश्वर वार्ता, निर्मळ रानवारा, चाणक्य मंडल परिवार, सुगावा अशा अनेक नियतकालिकांना व्यावसायिक दराने टपाल सेवा पुरवावी लागणार असून, ती आवाक्याबाहेरची आहे,’ असे परिषदेने म्हटले आहे.