महापालिकेत २०१४ मध्ये झालेल्या ई-निविदा घोटाळ्यातील दहा कंत्राटदारांना सहा वर्षांनी दंडाची शिक्षा करण्यात आली आहे. यापैकी सात कंत्राटदारांना ५० हजार ते पाच लाखापर्यंत दंड करण्यात आला आहे. तर तीन कंत्राटदारांची महापालिकेतील नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे.
२०१४ मध्ये पालिकेत ई निविदा घोटाळा गाजला होता. पालिकेच्या निविदा पद्धतीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने २०१२ ते २०१४ या कालावधीत ६०० कोटी रुपयांची कामे ई निविदेच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. मात्र या पद्धतीत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले होते. तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी याप्रकरणी चौकशी नेमली होती. चौकशी समितीने आपला अहवाल २०१९ मध्ये सादर केला, यात चार अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. तर एकूण ६३ अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या सहभागानुसार शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांच्या वेतनवाढ रोखण्यात आल्या होत्या. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूळवेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचीही शिक्षा करण्यात आली होती. काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. आता कंत्राटदारांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
महापालिकेतील ईनिविदा घोटाळा
ई निविदा प्रक्रियेत निविदा भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. पण या घोटाळ्यात एका रात्रीत निविदा भरणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे ठरावीक कंत्राटदारांनाच निविदा भरता आल्या. ज्या संगणकावरून निविदा भरण्यास खुल्या केल्या, त्याच संगणकावरून कंत्राटदाराने निविदा भरल्याचेही या चौकशीत सिद्ध झाले होते. यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत झाल्याचे आढळून आले.