बेकायदेशीर बांधकाम हटवताना गरोदर महिला अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की, बाळ गमावलं; कोर्टाने संतापून विचारलं, ‘पोलीस केवळ छत्री…’

न्यायालयाने एका महिलेला बाळ गमावावं लागल्याबद्दल खेद व्यक्त करताना, या महिला अधिकाऱ्याला भरपाई मिळेल. पण, स्वप्नांचे, मनावर कायमस्वरूपी झालेल्या जखमांचे आणि कधीही भरून न येणाऱ्या दुःखाचे काय? असा सवाल केला.

नेमकं झालेलं काय?

30 जुलै रोजी  महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामाची पाडकाम मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यावेळी, कारवाईसाठी गेलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जमावाने धक्काबुक्की महापालिकेच्या पथकावर हल्ला केला. कारवाईदरम्यान पोलीस घटनास्थळी हजर होते. मात्र त्यांनी जमावाला रोखण्यात यश आलं नाही. धक्काबुक्कीच्या याशिवाय, घटनेनंतर पालिकेच्या एका महिला अधिकाऱ्याचा गर्भपात झाल्याची माहिती पालिकेतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी दिली. कारवाईदरम्यान झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे संबंधित महिला वॉर्ड अधिकाऱ्याला शारीरिक व मानसिक आघात होऊन गर्भपात झाल्याचं सांगण्यात आलं.

प्रकार धक्कादायक व गंभीर

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दखल घेत, हा प्रकार धक्कादायक व गंभीर असल्याची टिप्पणी केली. तसेच, या प्रकरणी सरकार काय कारवाई करणार? या महिलेला भरपाई देण्याबाबत विचारताना तिला ती मिळेलही परंतु बाळ गमवल्यामुळे तिने त्यासाठी पाहिलेल्या स्वप्नांचे काय? बाळ गमावल्याने आयुष्यभर झालेल्या जखमांचे काय? या प्रश्नाचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. पाडकाम मोहिमेदरम्यान किती पोलीस फौजफाटा तैनात होता आणि पोलीस केवळ छत्री घेऊन बघ्याची भूमिका घेत उभे होते का? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. आता या प्रकरणावर सरकारकडून काय उत्तर दिलं जात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.