झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत फक्त भूखंडावर असलेली झोपडी गृहीत धरून १ जानेवारी २००० पर्यंत मोफत, तर त्यानंतर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकाला सशुल्क घर देण्यात येणार आहे. मात्र झोपडीच्या पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्याला अपात्र ठरविण्यात येते. मात्र या झोपडीधारकांचाही विचार होऊ शकतो, असा अभिप्राय न्याय व विधि विभागाने दिला. त्यामुळे अशा लाखो झोपडीवासीयांना आता घराची आशा निर्माण झाली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा हा मुद्दा मांडला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास अनुकूलता दर्शविली होती. त्यानुसार विधि व न्याय विभागाचा अभिप्रायही मागविण्यात आला होता. त्यांनीही आपल्या अभिप्रायात झोपडीवरील पोटमाळा, पहिला मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे झोपडी कायद्यातील २०१७ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार ‘फ’ कलमानुसार असंरक्षित धारक असून ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. याबाबतच्या नस्तीवर गृहनिर्माण विभागाने त्यावेळी वेळीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने हा निर्णय प्रलंबित राहिला. अद्याप ही नस्ती गृहनिर्माण विभागाकडे असून आता पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारकडून याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
विधि व न्याय विभागाने आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे की, ११ जुलै २००१ च्या शासकीय निर्णयानुसार, झोपडीवरील पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावर धारक कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरत होता. उच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय दिला होता. संबंधित याचिकेवर १३ जून २०१८ रोजी अंतिम निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी कायदा (सुधारणा) २०१७ चा अजिबात उल्लेख केलेला नाही. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ३ ब नुसार संरक्षित व असंरक्षित असे दोन गट आढळून येतात. त्यानुसार संरक्षित झोपडीधारकाला मोफत, तर असंरक्षित झोपडीधारकाला बांधकाम खर्चात घर देण्याची तरतूद आहे. परंतु या सुधारित कायद्यानुसार झोपडीतील पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे असंरक्षित धारक या संज्ञेत बसतात आणि त्यामुळे ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात. विधिव न्याय विभागाच्या या अभिप्रायामुळे पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकही घरासाठी पात्र ठरणार आहे. मात्र त्यांना सशुल्क घर द्यावे की पंतप्रधान आवास योजनेत, याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. झोपडीधारक हा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी संवेदनशील मुद्दा असल्यामुळे आता पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर तो चांगलाच गाजणार आहे.
खासदार शेट्टी यांनी त्यात आघाडी घेत थेट राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन याबाबत अधिसूचना जारी करण्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांनीही याबाबत संबंधित खात्याची बैठक बोलाविण्याचे आश्वासन दिले आहे.