देशात गेल्या तीन वर्षांपासून वाढत जाणारा साखरेचा साठा ही चिंतेची बाब बनली आहे. या साखर साठय़ाने राज्यातील साखर उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत आले आहे. राज्यात यंदाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच चाळीस लाख टन साखर शिल्लक आहे. हंगाम संपताना त्यामध्ये ६० ते ७० लाख टन नव्या साखर साठय़ाची भर पडणार आहे. यामुळे साखर साठय़ाचे हे संकट अधिक गडद होणार आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. ही स्थिती पाहता साखर निर्यातीचे धोरण लवकर जाहीर करावे अशी मागणी साखर कारखान्यांनी जूनपासूनच चालवली होती.
सप्टेंबरअखेपर्यंत तरी ते जाहीर होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र यंदा हे धोरण जाहीर होण्यास थेट नोव्हेंबर उजाडला. साखर साठय़ाची चिंता लागलेल्या या काळातच हे धोरण ठरण्यास नेहमीपेक्षा दोन महिने उशीर झाला. मात्र ही मंदगती पुढे एवढय़ावर न थांबता याबाबत प्रत्येक कारखान्याचा निर्यात कोटा ठरवण्यातही झाली आहे. निर्यात धोरण जाहीर होऊन आज महिना उलटला, तरी अद्याप कारखान्यांना त्यांचा निर्यात कोटा ठरवून दिलेला नाही. यामुळे जानेवारी उजाडला तरी अद्याप एक टनही साखर निर्यात होऊ शकलेली नाही. हा कोटा जाहीर होण्यास जेवढा उशीर होणार, तेवढी ही निर्यात लांबणार आणि तोवर अन्य देशांची साखर आंतराष्ट्रीय बाजारात दाखल झाल्यास त्याचा फटका भारताला बसण्याची भीती आहे.
साखरेचा साठा कमी व्हावा, यासाठी साखर निर्यातीला अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. मात्र अगोदरच उशीर झालेल्या या निर्यात धोरणाची अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक कारखान्यांना साखरेचा कोटा देण्यास उशीर होत असल्याने ही निर्यात अद्यापही कागदावरच शून्यच आहे