केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच नऊ लाख क्विंटल खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी दिली असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला ‘खरीप पणन हंगाम २०१९-२० (रब्बी)’ अंतर्गत १.५० लाख क्वींटल ज्वारी (हायब्रीड) आणि २.५० लाख क्विंटल मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. खरेदीची अंतिम मुदत ३०पर्यंत होती.राज्याला दिलेले २.५० लाख क्वींटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील मका खरेदी केंद्र बंद करण्याची वेळ आली होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांचे किमान आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती.
मका खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करून हे उद्दिष्ट नऊ लाख क्वींटल करून मका खरेदीची मुदत १५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली होती. केंद्राने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण मका खरेदी केली जाणार असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.