मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी मोदी सरकाने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केले. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवं आदेशपत्र काढले जाणार आहे.
१ मेपासून या श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या असून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय केली जातेय. आत्तापर्यंत १,५९५ श्रमिक रेल्वेंमधून सुमारे २१ लाखांहून अधिक स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यात आले आहे.
स्थलांतरित कामगारांसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्याकरता गंतव्य ठिकाण असलेल्या राज्याच्या परवानगीची गरज नाही, असा खुलासा रेल्वे मंत्रालयाने केल्याने आता परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडणे अधिक सोपे झाले आहे.
सर्व राज्य सरकारांनी विशेष श्रमिक रेल्वेसंदर्भात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, आणि स्थलांतरित कामगारांना पाठवण्याची तसेच आपल्या राज्यात पोहोचलेल्या कामगारांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयानं दिले आहेत.