करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात केलेल्या लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या परराज्यातील आणि राज्यातील नागरिकांना राज्यात आणि राज्याबाहेर आपल्या गावी जाण्याची सशर्त परवानगी सरकारने दिली असली, तरी मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि या भागांत महापालिका आयुक्तांनी कन्टेनमेंट झोनच्या सीमा निश्चित केल्याशिवाय तेथे बाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेश शुक्रवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढले आहेत.
राज्य सरकारने स्थलांतराबाबतची कार्यपध्दती निश्चित केली असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यात नोडल अधिकारी नेमले आहे. मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्षातून यावर देखरेख करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांची यादी तयार करून त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. जिल्हाधिकारी किंवा आपत्ती व्यवस्थापन संचालकांच्या पत्राशिवाय कोणालाही स्थलांत्तर करता येणार नाही. करोना नसलेल्यांना या प्रवासाची परवानगी देण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश या भागांतून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी देताना खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील करोनाचे हॉटस्पॉट असलेल्या मालेगाव, सोलापूर, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, औरंगाबाद आणि नागपूर या जिल्ह्यांतून बाहेरच्या जिल्ह्यात जाण्याची नागरिकांना परवानगी देताना विशेष खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. करोनाची लक्षणे असलेल्या नागरिकांना बाहेर जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी मिळणार नाही. आपल्या जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी हवी असलेल्या नागरिकांना डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. नोडल अधिकारी हे नागरिकांना बाहेर जाण्याची परवानगी देताना ज्या जिल्ह्यात ते जाणार आहेत तेथील नोडल अधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती देण्यात येईल.
ज्यांना आपल्या गावी जायचे आहे त्यांची माहिती ही स्थानिक पोलिस ठाण्याकडून घेतली जाईल. कुटुंबातील एक व्यक्ती गावी जाणाऱ्यांचे आधार कार्ड, दूरध्वनी क्रमांक, पत्ता आणि जाण्याचे ठिकाण आदी माहिती पोलिसांना देईल. तसेच त्याबाबत कोणत्या वाहनाने प्रवास करणार आहेत याच्या माहितीसह अर्ज पोलिसांकडे दाखल करावा लागेल. जे प्रवास करणार आहेत त्यांना करोनाची लक्षणे नाहीत, याबाबत डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. पोलिस उपायुक्त हे नोडल अधिकारी असतील.