महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व प्रकारच्या मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिले ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याचे विधेयक मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी विधान परिषदेच्या सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या प्रमुखांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच अशा शाळांची मान्यतादेखील काढून घेण्याची स्पष्ट तरतूद या विधेयकात आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.
मराठी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अनिवार्य अध्यापन व अध्ययन विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी विधान परिषदेत मांडले. हे विधेयक विधान परिषदेत एकमताने संमत करण्यात आले. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी होईल. यंदा केवळ पहिली आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय अनिवार्य असेल. पुढच्या पाच वर्षांत सर्व इयत्तांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य केला जाणार आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या प्रमुखांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच अशा शाळांची मान्यता देखील काढून घेण्यात येणार आहे. या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायचे अधिकार मात्र सरकारकडे असतील. आयसीएसई, सीबीएसई, एनआयओएस, आयजीसीएसई, एमआयईबी, सीआयएसई, बॅकलोरिएट, आयबी, ओरिएंटल तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल, असे मंत्री देसाई म्हणाले. विधान परिषदेत शिवसेनेचे दिवाकर रावते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिक्षक भारतीचे कपिल पाटील, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधेयकाचे समर्थन करणारी भाषणे केली. आपल्या कारकिर्दीत हे विधेयक मांडण्याचे भाग्य मिळाले, अशी कृतज्ञतेची भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.