कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगारांना सेवायोजन कार्यालयात नाव नोंदवल्यानंतर तहसीलदारांकडून ३०० रुपये मानधनावर महिन्यातून १५ दिवस काम देण्याचा निर्णय २ ऑक्टोबर १९९५ पासून घेण्यात आला होता. या योजनेचा अपेक्षित उद्देश साध्य न झाल्याने ती ११ फेब्रुवारी २००४च्या आदेशान्वये बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे या पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांनी विविध मागण्या सरकारकडे मांडल्या होत्या. राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
राज्य सरकार व सरकारच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर त्या संस्थेशी अथवा कंपनीशी करार करून कंपनीकडील उमेदवार नेमण्याचे धोरण आहे. त्यात सुधारणा करून पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराच्या संस्थेतर्फे पात्रताधारक अंशकालीन उमेदवाराची प्राधान्याने नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही नेमणूक देताना उमेदवाराची त्याचाच जिल्हा किंवा विभागात त्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीमध्ये संच मान्यतेप्रमाणे शिक्षक कमी असल्यास त्या-त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता किंवा नियमित नियुक्ती होईपर्यंत बीएड् किंवा डीएड्धारक अंशकालीन उमेदवारांना तासिका तत्त्वावर किंवा करारपद्धतीने काम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबरोबरच पीपीपी तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पामध्ये पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना करार तत्त्वावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याचा सल्ला संबंधित कंपनीस देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
वयाची अट शिथिल
पदवीधर किंवा पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना थेट नियुक्तीच्या वेळी १० टक्के समांतर आरक्षण दिले आहे. आजच्या निर्णयानुसार या उमेदवारांच्या बाबतीत वयाची अट ४६वरून ५५ वर्षापर्यंत शिथिल करून या आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.