राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील (NPS) मधील सरकारी योगदान वाढवून मूळ वेतनच्या 14 टक्के इतकं केलं आहे. सध्या ही आकडेवारी 10 टक्के आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात कोणत्याही प्रकाराची आडकाठी केली जाणार नाही.
कर्मचाऱ्यांसाठीचं किमान योगदान 10 टक्के इतकंच असेल. केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाचा आधीच लाभ दिला आहे. मात्र पेन्शन योजनेत बदल केल्याने चांगलाच फायदा होणार आहे.
आयकर कायद्यात कर प्रोत्साहनाला मंजुरी
पीटीआयनुसार, मंत्रिमंडळाकडून कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के एनपीएस योगदानासाठी, कायद्याच्या कलम ’80 सी’ नुसार मंजुरी दिली आहे. सद्यस्थितीत सरकार आणि कर्मचाऱ्यांचं एनपीएसमध्ये10 टक्के इतके आहे. जे वाढवून आता 14-10 टक्के होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना 10 टक्केच योगदान द्यायचं आहे. महत्वाचं म्हणजे सरकारी योगदान 4 टक्क्यांची वाढवण्यात आलं आहे. ते आता 10 वरुन 14 टक्के करण्यात आलं आहे.
कर्मचाऱ्यांना फायदा
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, जर निवृत्त होणारा कर्मचारी जर एनपीएसमध्ये जमा असलेली सर्व रक्क्म न काढता, ती रक्कम पेन्शन योजनेत गुंतवत असेल, तर त्याला मिळणारी पेन्शन ही त्याच्या शेवटच्या पगारापेक्षा 50 टक्के अधिक असेल.