रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शिर्डीतील साई संस्थानने राज्य सरकारला तब्बल पाचशे कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी नगर जिल्ह्यातील निळवंडे सिंचन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. मात्र, या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड सरकार कधी करणार, याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
नगर जिल्ह्यातील निळवंडे सिंचन प्रकल्प चाळीस वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी १,२०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, शिर्डी संस्थानकडून बिनव्याजी कर्जरूपात ५०० कोटी, तर अर्थसंकल्पातून ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानकडे कर्जाची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या १ फेब्रुवारीला कर्जाच्या मुद्द्यावर बैठक झाली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव शिर्डी संस्थानकडे पाठविण्यात आला होता.
भाविकांच्या पैशावर सरकारचा डोळा
राज्यातील भ्रष्टाचारी सरकारचा आता भाविकांनी देणगी म्हणून दिलेल्या देवस्थानांच्या पैशावर डोळा आहे. देवस्थानांवर स्वत:च्या पक्षाशी संबंधित लोकांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत मनमर्जीप्रमाणे निर्णय करून घ्यायचे. हे मोदी मॉडल राज्यात सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावरती मोदी सरकार ज्या पद्धतीने डोळा ठेवून आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील विविध देवस्थानांकडील पैशावर सरकारचा डोळा आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला. खा. चव्हाण यांनी या निर्णयाला विरोध केला असला, तरी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी मात्र आपल्या पाठपुराव्यामुळेच साई संस्थानने हा निधी सरकारला देऊ केले असल्याचे म्हटले आहे.