दलित मतदारांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी लागू करण्यासाठीचं विधेयक संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधीच या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ९ ऑगस्टला दलित संघटनांनी बंद पुकारला असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालायने अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तातडीने अटक होणार नाही असा निर्णय दिला होता. यानंतर देशभरात संताप व्यक्त करत जोरदार विरोध करण्यात आला होता. केंद्र सरकारला विरोधकांसह आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या नाराजीला सामोरं जावं लागलं होतं.
मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करत एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. यानंतर दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. भाजपाच्या मित्रपक्षांनाही यावरुन आपली नाराजी व्यक्त केली होती. लोक जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी नवा कायदा आणण्याची मागणी केली होती. दलित संघटनांच्या नेत्यांसह भाजपाच्या अनेक खासदारांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता.
कायद्यात बदल करण्यासाठी लोक जनशक्ती पक्षाने भाजपा सरकारला ९ ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला होता. अनेक दलित आणि आदिवासी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी ९ ऑगस्टला भारत बंदची घोषणा केली होती.
२० मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर तसंच सामान्य नागरिकावर अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक करता येणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यांना आधी कल्पना देणं आवश्यक असून, चौकशीनंतरच त्यांना अटक करता येईल असं आदेशात म्हटलं होतं.
अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास अनेकदा निष्पाप नागरिकांना आरोपी बनवलं जातं तसंच सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं जातं. हा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यामागचा (एससी-एसटी अॅक्ट) उद्देश नव्हता असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. देशभर पुकारण्यात आलेल्या बंददरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला होता. ज्यामध्ये अनेकांनी आपली जीव गमावला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती.