केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.४) २०१८-१९ खरीप हंगामातील धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रती क्विंटल १७५० रुपयांचा दर मिळेल. मात्र मागील चार वर्षांत सरकारने धानाच्या हमीभावात केवळ २०० रुपयांनी वाढ केली आहे. तर त्यातुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात प्रती हेक्टरीे पाचपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्राने केलेली हमीभावात वाढ ही नाममात्र असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे या जिल्ह्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. दिवसेंदिवस धानाच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या धानाचा प्रती एकरी लागवड खर्च १५ ते १८ हजार रुपये येतो. त्यातून १५ ते १८ क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. सर्व खर्च जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ तीन ते चार हजार रुपये शिल्लक राहते. यामध्ये शेतकऱ्यांनी कुटुंबासह शेतीसाठी केलेली मेहनत आणि मजुरी जोडल्यास त्यांच्या हाती काहीच पडत नाही. त्यात मागील दोन तीन वर्षांपासून निसर्ग दगा देत असल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
त्यामुळे मागील चार पाच वर्षांपासून धानाला प्रती क्विंटल २२०० ते २५०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. केंद्रातील सत्तारुढ सरकारने शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्यानंतर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीे केली नाही. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामासाठी धानाच्या हमीभावात २०० रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खरीपातील धानाचा प्रती क्विंटल दर आता १७५० रुपये मिळणार आहे. मात्र त्यातुलनेत खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेलच्या दरात पाचपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचा सौदा होत चालला आहे. ज्या तुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात वाढ होत आहे. त्यातुलनेत धानाच्या हमीभाव वाढत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी धान उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे. यासर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारने धानाला प्रती क्विंटल दर २५०० ते ३ हजार रुपये जाहीर करण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी नेते व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी व्यक्त केले.