दरवर्षीच्या कार्यालयीन खर्चासाठी माजी राष्ट्रपतींना एक लाख तर माजी उपराष्ट्रपतींना ९० हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी प्रेसिडेंट’स पेन्शन रुल्स-१९६२ आणि द व्हाइस-प्रेसिडेंट’स पेन्शन, हाऊसिंग ऍण्ड अदर फॅसिलिटी रुल्स १९९९ मध्ये सुधारण्यात करण्यात येणार आहे. आतापर्यंतच्या माजी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींसाठी ही कार्यालयीन खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे असे गृहखात्याने पत्रकात म्हटले आहे. त्याचबरोबर दिवंगत राष्ट्रपतींच्या पत्नी किंवा पतीला एक खासगी सचिव आणि शिपाई देण्यात येईल. त्यांचा २० हजारांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलणार आहे. चार महिन्यांपूर्वीच केंद्राने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींना पगारवाढ दिली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींना पाच लाख तर उपराष्ट्रपतींना चार लाख महिना पगार मिळतो. त्याचबरोबर राज्यपालांनाही महिना साडेतीन लाख पगार मिळतो.