नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालया अंतर्गत काम करणाऱ्या अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्या रखडल्या आहेत. पती-पत्नी एकत्रिकरण परिपत्रकालाही फाटा देत या बदल्यांच्या फायलींवरील धूळ झटकण्यास नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने सध्या तरी उत्साह दाखविलेला नाही. पती-पत्नी एकत्रिकरण कायद्यानुसार २१ जणांच्या बदल्या अडकल्या आहेत, तर २०० हून अधिक अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत.
पोलीस स्वकर्तव्य चोख पाडण्यासाठी काही वर्षांपासून त्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास केला जात आहे. त्यानुसार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी विचार करून त्यांची मानसिकता कशी सक्षम ठेवता येईल, याचाही विचार करण्यात आला आहे. यानुसार २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदावरील व्यक्तीला वैयक्तिक गरजेनुसार बदली मागण्याचा अधिकार देण्यात आला. यात पती-पत्नी दोघेही पोलीस दलात कार्यरत असताना एकाच जिल्ह्य़ात मागणीनुसार बदली देता येते. तो त्यांचा हक्क समजला जातो.
याचा आधार घेत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी बदलीचे अर्ज केले आहेत. यातील अनेकांना ज्या ठिकाणी बदली हवी आहे, तेथील पोलीस आयुक्तालयाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले असतानाही नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नसल्याचा आरोप केला जात आहे. ‘मी सोलापूर पोलीस आयुक्तालय मध्ये हवालदार पदावर कार्यरत आहे , तर २०१३ पासून पत्नी नवी मुंबईत २०१३ मध्ये रुजू झाली ती आजतागायत तेथेच काम करते. आम्हाला तीन वर्षांची मुलगी असून आईवडील घरी एकटेच असतात.
पत्नीने मे २०१७ मध्ये बदलीचा अर्ज केला, तर सोलापूर आयुक्तालयाने आमच्याकडे जागा आहे. तिला पाठवू शकता, आम्ही रुजू करून घेऊ , असे पत्र नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालायास दिले आहे. तरीही पत्नीची बदली केली जात नाही. अनेकदा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटूनही काही उपयोग झालेला नाही’, असे एका पोलीस कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
आमच्याकडे दरवर्षी शेकडो अर्ज येतात परिपत्रक नियमानुसार सांगितले जाते, मात्र त्यात इतरही नियम अटी पाहून बदली केली जाते. या वर्षी २०० अर्ज नियमबाह्य़ असल्याने नामंजूर करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी बदली मागितली गेली तेथेही जागा असणे या आपल्याकडे कमतरता नसणे अशा तांत्रिक अडचणी असल्याने विलंब होतो. तरी शक्य तेवढा प्रयत्न आम्ही करीत असतो.