आशियातील सर्वांत श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि २८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणून नावलौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेचा कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मात्र संकुचित आहे. कंत्राटी कामगार म्हणून हातापोटावरचे जगणे असलेल्या तब्बल १,४०० कंत्राटी सफाई कामगारांच्या नावात स्पेलिंगच्या चुका झाल्याने पालिकेने त्यांच्या तोंडचा घास पळवला आहे. अत्यंत क्षुल्लक कारणांवरून पालिकेने या कामावरून काढण्याची कारवाई केल्याने कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
पालिकेत अनेक वर्षे कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम केल्यानंतर सन २०१४मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने २,७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास पालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयानेही तोच निर्णय कायम ठेवल्याने २७००पैकी १६०० कामगारांची कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी पडताळणी झाली. न्यायालयाने नेमलेल्या तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या आधारे कामगारांची नावे निश्चित करण्यात आली. तसे करताना तब्बल १४०० कामगारांचे नाव, वडिलांचे नाव किंवा आडनावात स्पेलिंगच्या चुका आढळल्याचा दावा करत पालिकेने त्यांना सेवेतून कमी केले आहे. पालिकेने मात्र फक्त ४४ कामगारांनाच सेवेतून कमी करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. ९०० कामगारांना २०१४मध्येच न्यायालयीन पडताळणीनुसार कागदपत्र न दिल्याने सेवेत घेण्यात आले नाही. तपासणी अधिकारी न्यायालयाने नेमलेला होता. त्याने दिलेल्या अहवालानुसार पालिकेने कामगारांची भरती केली. त्यामुळे ज्यांच्या नावात स्पेलिंगच्या चुका आढळल्या त्यांना कामावरून काढण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी दिली.
श्रमिक कचरा वाहतूक संघटनेचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी पालिकेचा दावा खोडून काढताना पालिकेला हे कर्मचारी कायमस्वरूपी करताना आर्थिक बोजा येणार असल्याने जाणीवपूर्वक स्पेलिंगचा मुद्दा काढल्याचा आरोप केला. २०१४मध्ये दोन ते तीन वर्षांपूर्वी पडताळणी झाली असताना पालिकेला अचानक कशी काय जाग झाली, असा सवालही त्यांनी केला. पालिकेने १,४०० पैकी फक्त १९१ कामगारांना सेवेत कायम केले असून त्यातील ३६ कामगारांना आठ महिन्यानंतर सेवेतून काढून टाकण्यात आल्याचे रानडे यांचे म्हणणे आहे.