राज्यातील हुक्का पार्लरवर बंदी आणण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याबाबतचं विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलं. मुंबईतील कमला मिलमधील पबमध्ये तीन महिन्यांपूर्वी लागलेली आग आणि त्यात गेलेल्य १४ जणांच्या बळींमुळे हुक्का पार्लरचा विषय ऐरणीवर आला होता.
तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास
सध्या हुक्का पार्लरवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्यानं त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. या कायद्याचं उल्लंघन करणा-यांना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतुद करण्यात आलीय.
राज्यात हुक्का पार्लरचं पेव फुटलं
केंद्र सरकारनं २००३ मध्ये लागू केलेल्या सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादनं अधिनियमात हुक्का पार्लरचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यानं हुक्का पार्लरवर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यामुळे राज्यात हुक्का पार्लरचं पेव फुटलं होतं. मात्र आता सरकार याबाबत कायदा करत असल्यानं हुक्का पार्लरवर बंदी येणार आहे.