शालेय साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारने बँक खात्यावर जमा केलेल्या पैशातून आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मोबाइलची खरेदी, तसेच कर्ज/उधारी फेडत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे थेट बँक खात्यात पैसे टाकण्याच्या (डीबीटी) योजनेमागील उद्देश पहिल्या वर्षी तरी पूर्णत: यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही.
राज्यातील ५०० आदिवासी आश्रमशाळांमधील १ लाख ९० हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शालेय साहित्याच्या (गणवेश, बुटांसह) आधी ६० टक्के रक्कम टाकण्यात आली. या रकमेतून विद्यार्थ्यांनी शालेय साहित्याचीच खरेदी केली, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली होती. त्यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयास तसा अहवाल पाठवायचा होता.
मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांकडून साहित्याची खरेदी करण्यात आल्याचे प्रमाणित केले आणि त्यामुळे ४० टक्के रकमेचा दुसरा हप्ताही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला. मात्र, हा पैसा दिला, त्याच कामासाठी तो खर्च झाला की नाही, याची शाहनिशा करणारी प्रभावी यंत्रणा आदिवासी विकास विभागाने तयार केली नाही. सर्वस्वी मुख्याध्यापकांच्या अहवालावर योजनेचे भवितव्य सोपविण्यात आले. विशेषत: नाशिक, नागपूर, अमरावती या विभागांमध्ये ६० टक्के रकमेच्या पहिल्या हप्त्याचा योग्य वापर झाला की नाही.
पारदर्शकतेच्या दृष्टीने डीबीटी ही चांगली पद्धत आणली गेली डीबीटी योजना यशस्वी करायची असेल तर स्थानिक ग्रामस्थांची एक समिती नेमावी आणि ही समिती व मुख्याध्यापकांनी डीबीटीमार्फत आलेल्या रकमेतून शालेय साहित्यच खरेदी करण्यात आले की नाही याची खातरजमा करावी, अशी सूचना पुढे आली आहे.