राज्य सरकारने कोर्टाच्या फीमध्ये सरासरी तीन ते पाच टक्के वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. एकीकडे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून न्याय गरजूंच्या दारी घेऊन जाण्याचे काम केले जाते, तर दुसरीकडे न्याय महाग करून गरजूंची कुचंबना केली जाते. या विसंगतीवर जिल्हा बार असोसिएशनने बोट ठेवले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात गुरुवारी एक दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय जिल्हा बार असेसिएशनने घेतला आहे. मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गुरुवारी सकाळी न्यायसंकुलासमोर फीवाढीच्या परिपत्रकाची होळी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे. यानंतर फीवाढ मागे घेण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.
गुरुवारी वकिलांचे कामबंद आंदोलन
कोर्टाच्या फीमध्ये राज्य सरकारने सरासरी तीन ते पाच पट वाढ केली आहे. ही दरवाढ करून सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्याय महाग केला असल्याची भावना जिल्हा बार असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. याच्या निषेधार्थ गुरुवारी (ता. २५) एक दिवस कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच कोर्टांचे कामकाज ठप्प राहणार आहे. असोसिएशनच्या वतीने मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.