मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला देशातील विद्यापीठ आणि कॉलेजांमध्ये सुमारे ८० हजार बोगस प्राध्यापक आढळून आले आहेत. उच्च स्तरावरील शिक्षणासंदर्भात करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये ही बाब उघड झाली आहे. प्राध्यापकांना ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डची सक्ती केल्यानंतर बोगस प्राध्यापकांची संख्या स्पष्ट झाली आहे.
मनुष्यबळविकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीच ही बाब उघडकीस केली आहे. सर्व्हेतील निष्कर्ष आणि राष्ट्रीय शिक्षकांसाठीचे पोर्टल ‘गुरुजन’चे उद्घाटन करताना त्यांनी ही माहिती दिली. सर्व्हेमध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षकांची माहिती पोर्टलमध्ये दिसणार आहे. जावडेकर म्हणाले, ‘आतापर्यंत ८५ टक्के शिक्षकांनी त्यांचे आधार क्रमांक दिले आहेत. त्यातील सुमारे ८० हजार शिक्षक एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून शिकवित असल्याचे उघड झाले आहे. काही ठिकाणी तर एक शिक्षक चार संस्थांमधून शिकवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बनावट शिक्षकांवर मंत्रालय लवकरच कारवाई करील. तसेच, इतर शिक्षकांनीही त्यांची आधार कार्डची माहिती लवकरात लवकर भरावी. त्यांची सर्व माहिती सरकाररडे सुरक्षित राहील.’ ते म्हणाले, ‘उच्च शिक्षण स्तरावरील एकूण १५ लाख शिक्षकांपैकी मंत्रालयाने आतापर्यंत १२.६८ लाख शिक्षकांची वेबवर नोंदणी केली आहे. या माहितीमुळे सरकारला कुठे शिक्षक कमी आहेत आणि कुठे जास्त आहेत, याची माहिती मिळणार असून विद्यापीठ, शिक्षकांच्या दर्जाही याद्वारे समजेल.’ सरकार २०११पासून दर वर्षाला हा सर्व्हे करीत आहे. प्रत्येक संस्था आपल्याकडे काम करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती त्यात देते. यंदा पहिल्यांदाच शिक्षकांची माहिती देताना त्यांचा आधार क्रमांकही द्यावा, असे नमूद करण्यात आले होते.
प्रामुख्याने टपाल विभागाच्या असलेल्या अल्पबचत योजनांना आधार क्रमांकाशी जोडण्याला केंद्र सरकारने सोमवारी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली. याचा फायदा पोस्टातील ठेवी, किसान विकास पत्र अशा अल्पबचत योजनांना होणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढली असून त्यामध्ये आधारसंलग्नेला मुजतवाढ दिल्याचे म्हटले आहे.
बेनामी व्यवहार व काळा पैसा यांवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारने बँक खाती, बँक ठेवी, मोबाइल क्रमांक यांसाठी आधार क्रमांक जोडणे अनिवार्य केले आहे. यासाठीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०१७ ही होती. त्यापूर्वी ऑक्टोबर २०१७मध्ये पोस्टातील सर्व योजना आणि पीपीएफ यांची आधारजोडणी ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत करणे गरजेचे होते.