गोव्यात पोलिसांना 30 नवे अल्कोमीटर सरकार लवकरच देणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे, असं गृह खातं सांभाळणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गोव्यात रोज एका मद्यपी चालकाला आरटीओ आणि पोलीस मिळून पकडतात व त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना निलंबित केला जातो. मद्याच्या नशेत वाहन चालविल्याने अपघात घडल्याची अनेक उदाहरणो गोव्यात आहेत. तथापि, राज्यात अल्कोमीटरांची कमतरता असल्याने मद्यपी चालक अनेकवेळा पकडले जात नाहीत. सरकारच्या लक्षात ही बाब आली आहे.
गोव्यातील पोलीस दल अधिक सक्रिय व सक्षम करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतलं आहे. गोव्यात नुकताच दिवसाढवळ्या एका बँकेवर दरोडा पडला. त्यानंतर गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय तसेच पोलिसांच्या कमतरता ह्या गोष्टी चर्चेत आल्या. दरोडेखोरांकडे बंदुका असतात आणि गोव्यातील पोलिस मात्र हातात दांडे घेऊन फिरतात अशा प्रकारची टीका काही आमदारांनीच केली आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांना अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले, की पोलिसांना तीन रडार गन दिली जाणार आहेत. या शिवाय 46 नवी वाहने दिली जातील. पोलिस सध्या जी वाहने घेऊन बंदोबस्तासाठी वगैरे फिरतात ती खूप जुनी झालेली आहेत. नव्या वाहन खरेदीचा आदेश दिला गेला असून हरियाणामधून ही नवी वाहने लवकरच गोव्यात दाखल होणार आहेत. गोव्यातील पोलिसांनीही बंदोबस्त घालताना पिस्तुल, बंदूक वगैरे स्वत:जवळ ठेवायला हवी या आमदारांच्या सूचनेविषयी विचार केला जाईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोव्यात दरोड्याचे प्रमाण वाढलेले नाही पण चोऱ्या थोड्या वाढल्या आहेत. गोव्यात चोरी केल्यानंतर रेल्वेद्वारे चोर पळून जातात पण सगळेच चोरटे रेल्वेद्वारे जात नाहीत. रेल्वे स्थानकांवर पोलिस बंदोबस्त कडक असतो पण चोरटे रेल्वे स्थानकांवर येत नाहीत. चोरटे रुळांवरून थोडे अंतर चालत जातात आणि मग जिथे रेल्वेचा वेग कमी झालेला असतो, तिथे रेल्वेमध्ये उडी घेतात. अशा प्रकारे त्यांचे गोव्यातून पलायन होत असते. रेल्वे हे एक सहजसाध्य साधन बनले आहे. गोव्यातील सर्व गुन्हेगारांच्या तसेच संशयित स्थलांतरित मजुरांच्या हालचालींवर पोलिसांनी लक्ष ठेवले आहे. विशेषत: जे सराईत गुन्हेगार आहेत, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत तपापासून पाहिला जाईल. शिवाय जे लोक घरांमध्ये कुणालाही भाड्याने ठेवतात व त्याविषयी पोलिसांना माहिती सादर करत नाहीत, त्यांचीही चौकशी करण्यासाठी नवा कायदा अस्तित्वात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.