दलित तरुण नितीन आगे हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी येत्या ८ दिवसांत उच्च न्यायालयात अपील करावे, अन्यथा सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत नाराजी व्यक्त करत मुणगेकर यांनी सरकारवर आरोप केले. सरकारी वकिलांनी फिर्यादीची बाजू मांडण्यात केलेली डोळेझाक त्यांनी निकालपत्र वाचनातून उघड केली. शिवाय या प्रकरणात पुरावे नष्ट करणाºया अधिकाºयांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली. शिवाय राज्य सरकारच्या अपिलात मध्यस्थी करण्याची घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.
दरम्यान, मयत नितीन आगेनंतर त्याच्या भूमिहीन कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष समितीने केली आहे. नितीनच्या बहिणीला शासकीय नोकरी आणि कुटुंबाला पंतप्रधान आवास योजनेतून घर बांधून देण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
नितीनचा खून झाला होता का?
नितीनच्या खुनातील परिस्थितीजन्य पुराव्यांकडे न्यायालयात दुर्लक्ष करण्यातआले. नितीनच्या बहिणी आणि आईची साक्ष नोंदवताना ज्या मुलीवरून हे हत्याकांड झाले त्या मुलीला बगल देण्यात
आली. त्यामुळे सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाल्याने नेमका नितीनचा खून झाला होता का, असा उद्विग्न सवाल नितीनचे वडील राजू आगे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री शब्द
कधी पाळणार?
२३ नोव्हेंबरला नितीन आगे प्रकरणाचा निकाल लागला. त्यात सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर ४ डिसेंबरला नितीनचे वडील उपोषणाला बसणार असल्याचे कळताच खासदार अमर साबळे यांनी त्यांना पुण्याहून गाडीत बसवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी नेले.
त्या वेळी नितीनच्या प्रकरणात झालेल्या अन्यायाची कबुली देत उच्च न्यायालयात प्रखरतेने बाजू मांडण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.
मात्र, या घोषणेला चार दिवस उलटल्यानंतरही उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही पावले उचलली नसल्याने मुख्यमंत्री शब्द पाळणार का, असा सवाल मुणगेकर यांनी उपस्थित केला आहे.