भोपाळ वायू दुर्घटनेला रविवारी ३३ वर्षे पूर्ण झाली असून त्यातील पीडितांना नुकसानभरपाई अजूनही मिळालेली नाही. आता या दुर्घटनेतील मृतांचे नातेवाईक व पीडित लोक या औद्योगिक दुर्घटनेबाबत एक याचिका सर्वाच्या सह्यांनिशी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवणार असून त्यात डिसेंबर २०१० मध्ये सरकारने नुकसानभरपाईबाबत दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेची सुनावणी तातडीने करण्याची विनंती केली जात आहे. पीडितांना पुरेशी भरपाई अजूनही मिळाली नसल्याचे मध्य प्रदेशचे भोपाळ दुर्घटना पुनर्वसन मंत्री विश्वास सांरग यांनी मान्य केले.
त्यावेळी केंद्रात व राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते व त्यांनी साटेलोटे करून युनियन कार्बाईडचा प्रमुख वॉरेन अँडरसन याला भारतातून पलायन करण्यास मदत केली. सुधारित याचिकेत पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी १००० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. अँडरसन यांचे २०१४ मध्ये निधन झाले.
नवीन याचिकेसाठी प्रयत्न
२-३ डिसेंबर १९८४ दरम्यानच्या रात्री भोपाळ येथे युनियन कार्बाईड कंपनीतून झालेल्या वायुगळतीत तीन हजार लोक मरण पावले, तर १.०२ लाख लोक आजारी पडले. यात कंपनीने ७१५ कोटी रुपये भरपाई दिली होती. ती तुटपुंजी असल्याने आम्ही १९८९ मध्ये याचिकाही दाखल केली होती. पीडित व मृतांची संख्या बघता ही भरपाई अगदी किरकोळ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले होते. अनेकांना कर्करोग, फुफ्फुसाचे रोग झाले असून या प्रकरणी पुरेशी भरपाई मिळण्यासाठी सर्वाच्या सह्य़ांसह नवीन याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती भोपाळ गॅस पीडित उद्योग संघटनेचे अब्दुल जब्बार यांनी दिली.