हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होत असल्यास गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असताना सोयाबिन खुल्या बाजारात केवळ पंधराशे रुपयांनी खरेदी होत आहे. एकही गुन्हा अद्याप दाखल झालेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून सोयाबिनच्या पडत्या भावाचे हे दुष्टचक्र कायम आहे.
यंदा सोयाबिनचा हमीभाव ३ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल असताना शेतकऱ्यांना निम्म्या किमतीत शेतमाल विकावे लागणे, हे शेतकऱ्यांसाठी अनाकलनीय ठरले आहे. गेल्या वर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे बाजारात भाव कोसळले होते. यंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे सोयाबिनला पसंती दिली. विदर्भात हे एक रोखीचे पीक बनले आहे. तूर काढणीवर येण्याआधीच दिवाळीच्या सुमारास सोयाबिनचा पैसा हाती येतो, म्हणून शेतकरी गेल्या दोन दशकांमध्ये सोयाबिनकडे वळले. पण, या पिकानेही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आणली आहे. गेल्या वर्षी सोयाबिनला २ हजार ६०० ते ३ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. या वर्षीही असाच भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. दिवाळीच्या सुमारास मळणी करून शेतकऱ्यांनी सोयाबिन बाजारात नेले; परंतु शेतमाल बाजारात येताच भाव कोसळले. मिळणाऱ्या दरातून पेरणी ते कापणीपर्यंतचा खर्चही निघत नाही, त्यामुळे सोयाबिन उत्पादक संकटात सापडला आहे.
यंदा सोयाबिनची आवक सुरू झाल्यापासून बाजारातील सोयाबिनचे दर घसरले आहेत. दर वर्षी खते, मजुरी, मशागतीचे दर वाढत असताना सोयाबिनचे दर मात्र बाजारात कमी होताना दिसत आहेत. सध्या सोयाबिनचा सर्वाधिक २२०० रुपये दर मिळत आहे. यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे सोयाबिनचे उत्पादन घटले आहे. उत्पादकता ही एक ते चार क्विंटलपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. परतीच्या पावसामुळे अनेक भागात सोयाबिन काळवंडले आहे. शासनाचा हमीभाव मिळवायचा असेल, तर एफएक्यू दर्जाचा माल लागतो. प्रतवारी कमी दर्जाची असल्याचे सांगून खुल्या बाजारात व्यापारी मनमानी भावाने सोयाबिनची खरेदी करू लागले आहेत. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. बाजार समित्यांमध्ये खुलेआम हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत.
केंद्र सरकारच्या सोयाबिन ढेप (डीओसी) निर्यातीचे धरसोडीचे धोरण, पाम आणि अन्य खाद्यतेलाची भरमसाठ आयात, सोयाबिनवर आधारित पूरक उद्योगांकडे झालेले दुर्लक्ष, याच्या एकत्रित परिणामातून सोयाबिनचे भाव गडगडतात. त्याचा फायदा व्यापारी खरेदीदार, तेल व ढेप उत्पादक, विक्रेते घेतात. उद्योगपती व भांडवलदारांना कमी किमतीत सोयाबिन कच्चा माल उपलब्ध झाला की त्यांची नफेखोरी वाढते, त्यामुळे सोयाबिनचे भाव आता खुल्या बाजारात दोन हजार रुपयांच्या पुढे जाण्यास तयार नाहीत.
यंदा देशात सोयाबिन उत्पादनात १७ टक्के घट होऊन ते ९१.४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज सोयाबिन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) वर्तवला आहे. मध्य प्रदेश हे सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करणारे राज्य आहे. या राज्यात उत्पादन ५७.१६ लाख टनांवरून ४५.३५ लाख टन तर महाराष्ट्रात उत्पादन ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टन होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भात यंदाच्या खरीप हंगामात १७ लाख ५० हजार हेक्टरमध्ये सोयाबिनची लागवड करण्यात आली होती. त्यात अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये बहुतांश म्हणजे १४ लाख ४ हजार हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात अमरावती विभागात १३.५५ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबिनचा पेरा झाला होता. उत्पादकता १२५१ किलोग्रॅम प्रति हेक्टर इतकी आली, तर उत्पादन १६.४६ लाख टन निघाले.
यंदा देशांतर्गत सोयाबिन उत्पादनात घट होणार असेल, तर सोयाबिनचे भाव वाढतील, असा सर्वसाधारण अंदाज होता, मात्र जगभरात सोयाबिनचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादन घटण्याचा भावाशी काहीही संबंध नाही, असे व्यापारी सांगतात. शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत दाखल होताच अनेक कंपन्या भाव वाढणार नाहीत, अशी भीती बाजारात व्यक्त करतात, त्यातून कमी भावात शेतमाल खरेदी केला जातो, नंतर भाववाढ केली जाते. त्यातून लाभ कंपन्या उठवत असतात. यावर कुणाचेही र्निबध नसून देशातील सोयाबिन तेल उत्पादकांनाही अधिकचा नफा मिळवण्यातच रस असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल आहेत. सोयाबिनच्या शिल्लक साठय़ात यंदा वाढ झाली आहे. सुमारे १०५ लाख टन सोयाबिनची उपलब्धतता राहणार आहे. देशांतर्गत गरज ८० लाख टनांची आहे. जागतिक बाजारातील भावपातळीच्या तुलनेत भारतातील सोयामिल महाग पडत असल्याने निर्यातीलाही मर्यादा आहेत, यामुळे सोयाबिनचे दर कमी झाले आहेत, असे बाजार अभ्यासकांचे मत आहे. यंदा सोयाबिनचे दर पडण्याचा अंदाज पुरेसा आधी येऊनही सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास कुचराई केल्याने ही भीषण परिस्थिती ओढवली आहे, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
सोयाबिनचे बाजारातील भाव हे हमीभावापेक्षा निम्मे झाले, ही गंभीर परिस्थिती आहे. सरकारने आता बाजारात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. नाफेडमार्फत शेतमाल खरेदी केला जातो, पण त्यात दर्जाचा प्रश्न येतो. शासनाने एफएक्यू ग्रेडच्या संदर्भातील निकष शिथील केले पाहिजेत. शेतमाल खरेदीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून दिला पाहिजे. अन्यथा शेतकरी आर्थिक दुष्टचक्रात सापडतील आणि कर्जमाफीचा काहीच फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही