मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत सुरु केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या योजनेच्या अपशयाचा मोठा फटका सैन्याला बसला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेतील प्रकल्पांना गती न मिळाल्याने शस्त्रास्त्रे आणि आवश्यक सामग्रीचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होऊ शकलेले नाही. लालफितशाही, कंटाळवाणी सरकारी प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे अनेक प्रकल्प अडकून पडले आहेत. गेल्या ३ वर्षांमध्ये एकही मोठा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून साडेतीन लाख कोटींचे ६ मोठे प्रकल्प अडकले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये फ्युचर इन्फंट्री कॉम्बट व्हिइकल्स (एफआयसीव्ही), लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर्स, नेव्हल मल्टी-रोल चॉपर्स, जनरल स्टेल्थ सबमरीन, फिफ्थ जनरेशन एअरक्राफ्ट, माईन काऊंटर मेजर व्हेसल्स (एमसीएमव्ही) यांचा समावेश आहे. लालफितशाहीच्या कारभारात अनेक मोठे प्रकल्प अडकल्याने देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम झाला आहे.
यासोबतच हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी नवीन विमानांची खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी स्वीडनकडून ग्रीपेन-ई किंवा अमेरिकेकडून एफ-१६ विमानांची खरेदी केली जाऊ शकते. यासाठी जवळपास १ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र आधीच निधीची कमतरता असल्याने हा प्रकल्प आणखी बारगळू शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन पंधरवड्यातून एकदा संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. प्रशासकीय अडचणी लवकरात लवकर दूर करण्याच्या उद्देशाने सीतारामन यांच्याकडून बैठकांचे सत्र सुरु आहे.
‘गेल्या तीन वर्षांमध्ये बारगळलेले प्रकल्प मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहेत. आपला देश संरक्षणाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी नाही. त्यामुळे परकीय कंपन्यांशी करार करताना बराच वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळेच अनेक करार पूर्ण होण्यास आणि प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम दिसण्यास मोठा अवधी लागतो,’ असे संरक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.