केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मागील तीन वर्षांत कत्तलखान्यांना सुमारे ६८ कोटी रूपयांचे अनुदान दिले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती समोर आली आहे. संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते इक्बाल अन्सारी यांनी ही माहिती मागितली होती. अनुदान नवीन कत्तलखान्यांसाठी आणि नूतनीकरणाकसाठी दिल्याचे अन्न, प्रक्रिया मंत्रालयाने दिली. ज्या राज्यात भाजप किंवा त्यांच्या सहकारी पक्षांचे सरकार सत्तेवर आहे. त्या राज्यांना जास्त अनुदान देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये आंध्र प्रदेशला ४.५ कोटी, हिमाचल प्रदेश ३ कोटी, कर्नाटक १.०२ कोटी, नागालँडला १.१० कोटी, पंजाबला ०.३३ कोटी, सिक्किमला ०.१९ कोटी आणि तामिळनाडूला ०.१५ कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
अशाच पद्धतीने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी आंध्र प्रदेशला अनुदान वाढवून ते ६ कोटींपर्यंत नेण्यात आले आहे. तर कर्नाटकलाही ०.१७ कोटी, पंजाबला ०.७९ कोटी, सिक्किमला १.३३ कोटी आणि नागालँडला ४.८२ कोटी देण्यात आले आहे. २०१४-१५ च्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. तर गोवा १.८५ कोटी, झारखंडला २.५९ कोटी, केरळला ५.८६ कोटी, तेलंगणाला २.७१ कोटी आणि पश्चिम बंगालला १.०४ कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात आले.