शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करत, विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे अर्थसंकल्प सादर करीत असताना, गोंधळ घातल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलेल्या उर्वरित १० आमदारांचे निलंबन आज मागे घेण्यात आले. ९ आमदारांचे निलंबन आधीच मागे घेण्यात आले होते. सांसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. २२ मार्च रोजी १९ आमदारांना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. त्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा समावेश होता.
>यांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले
भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, मधुसूदन केंद्रे, संग्राम जगताप, राहुल जगताप, अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाळ, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभेतील कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. अखेर सरकारने नरमाईची भूमिका घेत पहिल्या टप्प्यात ९ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले होते. त्यात संग्राम थोपटे, नरहरी झिरवळ, वैभव पिचड, अमित झनक, दीपक चव्हाण, दत्तात्रय भरणे, अवधुत तटकरे, अब्दुल सत्तार, डी. पी. सावंत यांचा समावेश होता.