बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्याची तरतूद असलेले सुधारणा विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे शंकरपटांचा थरार अनुभवण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. मात्र, सरकारची भूमिका न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरच या शर्यती होतील.
बैलगाडा शर्यतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून, शर्यतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बैलांचा छळ करणाऱ्यास पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
बैलगाडा शर्यत, छकडी, शंकरपट अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या स्पर्धा भरविण्याची परवानगी मिळणार आहे. सांस्कृतिक आणि पारंपरिक प्रथा चालू ठेवण्यासाठी ही परवानगी असेल. गाडीवानासह किंवा गाडीवानाव्यतिरिक्तही स्पर्धेला परवानगी मिळू शकेल. वळू किंवा बैलांचा सहभाग असलेल्या शर्यती भरविता येतील. कर्नाटक व तमिळनाडू राज्याने केलेल्या कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास आपल्या समितीने केला असून, सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची योग्य ती बाजू मांडण्यात येईल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी विधेयक मांडताना व्यक्त केला.
>जलिकट्टूच्या धरतीवर उठवली बंदी
या शर्यतीत प्राण्यांवर अत्याचार होतो, या मुद्द्यावर प्राणिमित्र संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यामुळे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. तमिळनाडूतील जलिकट्टूवरही बंदी आली होती. मात्र स्थानिक जनता आणि लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यानंतर तमिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा करून बंदी उठविली होती. महाराष्ट्रातही सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे आपल्याकडेही कायद्यात
सुधारणा करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सुधारणा विधेयक विधिमंडळात
मंजूर करण्यात आले आहे.
>आजचा निर्णय पुरोगामी महाराष्ट्राला अनेक वर्षे मागे नेणारा आहे. एकीकडे गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आणणाऱ्या भाजपा सरकारला बैलांचा छळ कसा काय चालतो? बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणे हे अत्यंत अमानवी आहे. या विधेयकाला आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ. – आनंद सिवा,
प्राणिमित्र