घोड्यांच्या आरोग्याची हेळसांड आणि त्यांना क्रूर वागणूक दिली जात असल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईत घोडागाडी चालवण्यास बंदी घालण्यात आली. मात्र कायद्याच्या अधीन राहून घोडागाडी चालवण्यास राज्य सरकार परवानगी देऊ शकते, असे मत गुरुवारी उच्च न्यायालयानेच व्यक्त केले.
‘प्रिव्हेन्शन आॅफ क्रुअल्टी टू अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे मुंबईच्या रस्त्यांवरून धावत असलेल्या घोडागाड्यांवर पूर्णपणे बंदी घालावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने जून २०१५मध्ये मुंबई महापालिकेला दिला होता.
तसेच या निर्णयाचा परिणाम ज्या घोडागाडी मालकांवर व चालकांवर तसेच घोड्यांवर होणार आहे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मुंबईतील सर्व घोडागाड्या बंद कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅण्ड बर्ड्स चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे आहे. ‘राज्य सरकारला घोडागाडी चालवण्याची परवानगी द्यायची असल्यास त्यांनी यासंदर्भात नवीन धोरण आखावे किंवा नियम बनवावेत; तसेच काही अटीही घालाव्यात,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
‘आम्ही या निकालापेक्षा (जून २०१५) थोडा वेगळा दृष्टीकोन ठेवतो. तुम्हाला (सरकार आणि महापालिका) हे (घोडागाडी) संपूर्ण बंद करण्याची आवश्यकता नाही. मनोरंजनासाठी आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आजही घोडागाडी ‘जॉयराईड’ म्हणून वापरली जाऊ शकते. परंतु, त्यासाठी तुम्हाला वेळोवेळी पाहणी करावी लागेल. कायद्याचे व नियमांचे पालन केले की नाही, याची वारंवार पाहणी करावी लागेल व परवानगी देताना काही सक्त अटी घालाव्या लागतील,’ अशी सूचना खंडपीठाने सरकार व पालिकेला केली.