लोकल ट्रेनमध्ये अपंगांसाठी व कर्कग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या डब्यातून पोलिसांनी प्रवास केल्यास, त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू, अशा आशयाचे परिपत्रक राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना बुधवारी दिले.
नितीन देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वरील निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले.
लोकलमध्ये अपंगांसाठी राखीव असलेल्या डब्यातून सामान्य लोक आणि पोलीसही प्रवास करत असल्याची बाब देशपांडे यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
‘याचिकेद्वारे धक्कादायक बाब उघडकीस आणण्यात आली आहे. राखीव डब्यातून पोलीसही प्रवास करतात, हे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडे सबळ पुरावे आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणारेच कायदा मोडत आहेत. या संदर्भात राज्य सरकार व पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी काही कारवाई केली नाही, हे पाहून आम्हाला धक्का बसला,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
‘याबाबत सरकारला गांभीर्याने विचार करावा आणि संबंधित पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावीच लागेल. अपंगांच्या राखीव डब्यातून प्रवास न करण्यासंदर्भात गृहविभागाने आणि पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक काढावे,’ असे निर्देश खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीत दिले.
उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकार व पोलीस महासंचालकांना २ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने पर्सन विथ डिसॅबिलिटीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाने पश्चिम व मध्य रेल्वेला आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, याची काळजी घेण्यास सांगितले, तसेच जनजागृती करण्याचे व जे या राखीव डब्यातून प्रवास करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला दिले.