काळ्या पैशाविरोधातील मोहिम तीव्र करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन महिन्यांपूर्वी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. बनावट चलन रोखणे आणि दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणा-या निधीला चाप लावणे, हेही या निर्णयामागचे उद्दिष्ट होते ‘ ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या काळात एकदाही बनावट नोट सापडली नाही’ असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळेच नोटाबंदीचा उद्देश सफल झाल्याचे अर्थमंत्रालयाने लोकलेखा समितीपुढे सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
नोटाबंदीच्या काळात आयकर विभागाने प्रत्यक्षात 437 कोटी 37 लाखांच्या नव्या आणि जुन्या नोटा जप्त केल्याचं उघड झालं आहे. मात्र, त्यापैकी किती पैसा दहशतवादी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांकडून जप्त झाला हे सांगण्यास अर्थमंत्रालयानं असमर्थता दर्शवली. तसेच या काळात मौल्यवान वस्तूंची जप्ती अधिक झाली असून बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याचे प्रमाणही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या काळात मौल्यवान वस्तू जप्त केले जाण्याचे प्रमाण १०० तर बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याचे प्रमाण ५१ टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून कर वसुलीचेही प्रमाण वाढले आहे, असेही अहवालत म्हटले आहे.