शिक्षण वर्तुळात चर्चेला उधाण
सर्व शिक्षा अभियानातर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके दिली जातात. पण आता विद्यार्थ्यांना थेट पुस्तके देण्याऐवजी त्यासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. पण जर सरकारच पुस्तकांची छपाई करणार असेल तर ती वितिरित करणे सोपे असूनही हा द्राविडी प्राणायम का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात उपस्थित केला जात आहे. याचबरोबर आजपर्यंत ज्या योजनांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले गेले आहेत ते पैसे विद्यार्थ्यांसाठीच वापरले जातात का? याची कोणतीही खातरजमा न करता सरकारने हा निर्णय घेणे चुकीचे ठरू शकते. यामुळे भविष्यात कदाचित सेल्फीप्रमाणे या निर्णयावरही सरकारला माघार घ्यावी लागण्याची शक्यता असल्याचेही शिक्षण वर्तुळात बोलले जात आहे.
सरकारी योजनांचा निधी थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने सरकारने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्तुत्य आहे तसेच सरकारी पातळीवर त्याची अंमलबजावणही योग्य प्रकारे होत आहे. विद्यार्थ्यांचे त्या-त्या योजनांचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होत आहेत. मात्र पालकांच्या स्वाक्षरीशिवाय ते हे पैसे वापरू शकत नाहीत. ग्रामीण भागातील अनेक पालक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामासाठी पैसे उपलब्ध करून देत नाहीत. याचे उदाहरण म्हणजे आश्रमशाळांमध्ये दर वर्षी थंडीत स्वेटरचे वाटप केले जायचे. मात्र यंदा स्वेटरऐवजी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. असे झाल्याने कडाक्याची थंडी पडली तरी अनेक विद्यार्थी स्वेटरशिवाय आहेत तर अनेक जण जुने स्वेटरच वापरत आहेत. असाच अनुभव सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेच्या बाबतीत येत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. या योजनेचे इयत्ता पाचवीपर्यंतचे एक हजार रुपये आणि त्यावरील आठवीपर्यंतच्या वर्गासाठीचे दीड हजार रुपये विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होतात, मात्र ते पैसे शैक्षणिक कामासाठी मागितले असता केवळ दहा टक्केच पालक पुढे येत असल्याचा अनुभव ग्रामीण भागातील शिक्षकाने सांगितला.
योजना काय?
सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके दिली जातात. यापुढे विद्यार्थ्यांना थेट पुस्तके देण्याऐवजी त्यासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये ‘शून्य बॅलन्स’ने खाती उघडण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी बुधवारी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. शासनाने पाच डिसेंबरला आदेश काढून विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सांगितले आहे. त्या खात्याला संबंधित लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक जोडण्यासही सांगितले आहे.
आत्तापर्यंत ज्या योजनांमधून पैसे थेट बँक खात्यात जमा झाले आहेत. त्याचा वापर विद्यार्थ्यांसाठीच होत असल्याचा अनुभव फारसा चांगला नाही. जर पालकांनी विद्यार्थ्यांचे पैसे खर्च केले तर विद्यार्थी त्या लाभापासून दूर राहण्याची भीती आहे. तसेच पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे पैसे कोणाच्या खात्यावर जमा करायचे हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. – भाऊसाहेब चासरक, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते
मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचा शासकीय योजनेला विरोध नाही, मात्र कोणतीही योजना किती फायद्याची व त्याचे परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर काय होणार, याचा जरूर विचार करावा. आता बँक खातीही शिक्षकांकडून काढून घेतली जाणार व सदर पशाचा गरवापर झाल्यावर पुस्तके वा साहित्य कोणी पुरवावे.