नोटाबंदीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी म्हटले आहे. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात मोठा फायदा होईल,’ असे उर्जित पटेल यांनी म्हटले आहे.
‘पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचे परिणाम येत्या काळात दिसून येतील. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बदलू शकते. लोक कॅशलेस व्यवहारांकडे वळत असल्याने पुढील काळात अर्थव्यवस्था जास्तीत जास्त पारदर्शक होईल,’ असा विश्वास उर्जित पटेल यांनी व्यक्त केला. सहामाही आर्थिक स्थिरतेचा अहवाल सादर करतेवेळी उर्जित पटेल बोलत होते.
नोटाबंदीमुळे लोकांना त्रास होत असल्याची बाब उर्जित पटेल यांनी मान्य केली. ‘जीएसटीचादेखील अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होईल. सकल घरेलू उत्पन्न अद्याप स्थिर आहे. महागाई दर नियंत्रणात आहे,’ असे उर्जित पटेल यांनी सांगितले. मात्र विकास दरावर परिणाम झाल्याची कबुलीदेखील उर्जित पटेल यांनी दिली आहे.
देशातील बँकिंग व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार काम करण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. जागतिक आर्थिक संकटामुळे बँकांना जोखीम घेण्याच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करायला लागतो आहे. बँकांनी त्यांच्याकडे असणाऱ्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन सुरू केले आहे. या मुल्यांकनानुसार बँकांकडून सुधारणेसाठी पावले टाकण्यात येत आहेत, अशी माहिती उर्जित पटेल यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द झाल्या. ‘भ्ष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवाद, नक्षलवाद यांना आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. चलनातून रद्द झालेल्या नोटा बँकेत भरण्याच्या सूचना मोदींनी केल्या होत्या. यानंतर देशभरातील बँकांसमोर नोटा जमा करण्यासाठी लोकांची गर्दी उसळली होती. जुन्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत आज संपते आहे. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती ५० दिवसांमध्ये पूर्ववत होईल, असे मोदींनी सांगितले होते.