सार्वजनिक वाहतूकदारांना प्रादेशिक भाषा आलीच पाहिजे. अन्यथा त्यांना प्रवाशांनी दिलेल्या सूचना कळणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
परिवहन विभागाने २० फेब्रुवारी
रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक युनियनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या परिपत्रकानुसार, सर्व रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषा न येणाऱ्याला परवाना न देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. या परिपत्रकामुळे अनेक रिक्षावाल्यांना त्यांचा व्यवसाय करता येत नाही. राज्य सरकार मराठी भाषेची सक्ती करू शकत नाही. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
सरकार अशा प्रकारे रिक्षाचालकांवर मराठी भाषेची सक्ती करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या परिपत्रकावर स्थगिती दिली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिपत्रकावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली.
उच्च न्यायालयाने रिक्षाचालकांविरोधात प्रवाशांच्या, विशेषत: महिला प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारींची स्वत:हूनच दखल घेतली. रिक्षाचालक महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन करीत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी करण्यात येतात. अशा तक्रारींना हाताळण्यासाठी परिवहन आयुक्तांनी आत्तापर्यंत काय पावले उचलली आहेत?
तसेच अशा प्रकारचे गैरवर्तन करणाऱ्या रिक्षाचालकांवर काय कारवाई केली आहे?, अशी विचारणा करीत खंडपीठाने परिवहन विभागाला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर याचिकाकर्त्या संघटनेच्या अध्यक्षांनाही पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.