नेतेमंडळी पुढे, प्रजा मागे, असे नेहमी मोर्चाचे स्वरूप होते; पण मराठा समाजाच्या मोच्र्यामध्ये सामान्य जनता पुढे आणि नेते मागे, असा बदल झाल्याचे निरीक्षण माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदविताना स्वातंत्र्यांनतर एवढे मोठे मोर्चे प्रथमच निघत असल्याचा दावा केला. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची काहीही आवश्यकता नसून, ही मागणी करणाऱ्या शिवसेनेने आधी मुखपत्रातील व्यंगचित्राबद्दल समाजाची माफी मागावी, अशी मागणी केली.
मराठा समाजाच्या मोच्र्याना राज्यात सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. समाजातील नाराजी बाहेर पडली. राज्य सरकारने वास्तविक या नाराजीची दखल घेण्याची गरज आहे. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा दिली जावी, अशी मोर्चेकरांची मागणी आहे; पण सरकार या प्रश्नावर गंभीर दिसत नाही. सरकारने अद्याप आरोपपत्रही न्यायालयात सादर केलेले नाही. मराठा आरक्षण आणि दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अॅट्रोसिटी) दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली जाते. सरकारकडून काहीच हालचाल केली जात नाही, असेही पवार यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात येईल, असे सरकारच्या वतीने आता सांगण्यात येत आहे. आणखी चर्चा कसली करता? समाजाच्या मागण्यांबाबत तात्काळ अंमलबजावणी करता येईल, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता लातूरमध्ये निघालेल्या मोच्र्याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी, मराठा समाजाचे मोर्चे हे दलित किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाहीत हे स्पष्ट केले.
पुणे: ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्याबाबतच्या चर्चेसाठीही सरकार तयार आहे, अशी माहिती महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. जिल्हा स्तरावरही मराठा समाजाशी चर्चा करण्यास सरकारची तयारी आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार न्यायालयीन लढाई लढत आहे. त्यासाठी राज्यातील तज्ज्ञ वकील, निवृत्त न्यायमूर्तीशी चर्चा करून भक्कम पुराव्यानिशी हा मुद्दा न्यायालयात मांडला जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले
मुंबई : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अॅट्रॉसिटी) कायद्याच्या समर्थनार्थ चर्मकार समाजाने रस्त्यावर उतरण्याचे ठरविले असून मुंबईत लवकरच महामोर्चाचे आयोजन केले जाणार आहे. राष्ट्रीय चर्मकार संघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत तसा निर्धार करण्यात आला आहे.
सध्या राज्यभर निघणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चातून विविध मागण्यांबरोबरच अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. कायद्यात बदल करणे म्हणजे तो सौम्य करणे असा त्याचा अर्थ होतो. या मागणीमुळे अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात मुंबईत राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष व माजी आमदार बाबूराव माने, अॅड. नारायण गायकवाड, एन.डी. कदम, ज्ञानदेव वर्पे, ईश्वर तायडे तसेच अखिल भारतीय रविदास समता परिषदेचे संस्थापक चंद्रप्रकाश देगलूरकर आदी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीत अॅट्रॉसिटी कायद्यावर चर्चा झाली.