सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता नवा कायदेशीर वाद समोर आला आहे. हा वाद सर्वाधिक म्हणजेच 2.50 लाख रुपये पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत आहे. आयोगानं केलेल्या शिफारसींनुसार कॅबिनेट सचिव, लष्कर प्रमुख यांच्यासारख्या बड्या अधिकाऱ्यांचं मूळ वेतन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जींच्या मूळ वेतनापेक्षा एक लाख रुपये जास्त होणार आहे.
नियमांनुसार कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याचं मूळ वेतन राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त असू शकत नाही. राष्ट्रपतींचं मूळ वेतन 1.50 लाख रुपये आहे, यामुळे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी लवकरच सरकार अध्यादेश काढून राष्ट्रपतींचं वेतनही वाढवेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.