नीलगाय, माकडांना हिंसक जनावरे ठरवण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्राण्यांना हिंसक ठरवल्याने त्यांना मारण्यासाठी शिकारी तैनात केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श कुमार गोयल व एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठाकडे ही याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आठवडय़ाभरात सुनावणी करण्याचे न्यायाधीशांनी ठरवले.
प्राणीमित्र गौरी मौलीखी यांचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अशा प्रकारची अधिसूचना काढण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही, असे याचिकादारांनी म्हटले आहे.